Madhya Pradesh News : सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में 40 महिला कर्मयोगियों को बांटी ई-साइकिलें

Madhya Pradesh News : सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में 40 महिला कर्मयोगियों को ई-साइकिल वितरित कर महिला सशक्तिकरण और ईवी को बढ़ावा दिया।

Newstrack Network
Published on: 27 May 2026 8:58 AM IST
Madhya Pradesh News :  सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में 40 महिला कर्मयोगियों को बांटी ई-साइकिलें
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CM Mohan Yadav Distributes E-Cycles

उज्जैन, 26 मई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल-डीजल की खपत को कम करने के लगातार प्रयास कर रही है। उसी क्रम में उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 40 महिला कर्मयोगी बहनों को निःशुल्क ई-साइकिलें वितरित कींमुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में 40 महिला कर्मयोगी बहनों को नि:शुल्क वितरित करने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को गति देने के लिए संकल्पित है। प्रदेश की सभी माताएं-बहनें अपने जीवन में सुख-समृद्धि, आनंद और वैभव प्राप्त करें। दुनिया में पेट्रोल-डीजल से दाम बढ़ रहे हैं। वैश्विक ऊर्जा संकट के दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे अच्छा विकल्प हैं। यह ई साइकिलें उज्जैन जिला प्रशासन ने सीएसआर फंड के माध्यम से उपलब्ध कराई हैं।

सीएम मोहन यादव ने ई-साइकिलें उपलब्ध कराने वाली कंपनी के प्रयास को सराहा और लाभ प्राप्त करने वाली बहनों के बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संवर्धन की दिशा में लगातार तीसरे वर्ष विकास कार्यों को गति दे रही है। प्रदेश में जल गंगा संरक्षण महाभियान के जरिए गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक लगभग 10 हजार करोड़ से अधिक लागत के कार्य शामिल हैं। इनमें नदी, तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ियों के जीर्णोद्धार के कार्य किए जा रहे हैं।

प्रमुख नदियों के उद्गम स्थलों पर जल संरक्षण के लिए विशेष गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जल संरक्षण के कार्यों के लिए मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है। यह प्रदेशवासियों के परिश्रम का फल है।उन्होंने कहा कि धार स्थित भोजशाला में गंगा दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। भोजशाला के संबंध में आए उच्च न्यायालय के फैसले का हिंदू-मुस्लिम सहित सभी वर्ग के लोगों ने सम्मान किया है। पहले अयोध्या में प्रभु श्रीराम के मंदिर निर्माण और वर्तमान में धार की भोजशाला को लेकर हमारे मतों में भिन्नता हो सकती है। राज्य सरकार न्यायालय के निर्णय को सफलतापूर्वक लागू करा रही है।

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