Aligarh News: अलीगढ़ में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर बड़ा एक्शन, डीएम-एसएसपी ने दिए सख्त निर्देश

Aligarh News: जनपद में अवैध खनन और ओवरलोडिंग करने वालों के लिए बुरी खबर है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित संयुक्त बैठक में स्पष्ट चेतावनी दी कि अब न तो बिना नंबर प्लेट के वाहन सड़क पर चलेंगे और न ही ओवरलोड डंपर अवैध रूप से खनिजों का परिवहन कर पाएंगे।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में पुलिस, प्रशासन, परिवहन, खनन और वन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी और एसएसपी ने जनपद में अवैध खनन तथा खनिजों के अवैध परिवहन की समीक्षा की। समीक्षा के बाद सभी संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।अधिकारियों ने कहा कि अब केवल पुलिस या खनन विभाग ही नहीं, बल्कि तहसील प्रशासन, परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें मिलकर छापेमारी और जांच अभियान चलाएंगी।

बॉडी एक्सटेंशन और ओवरलोड वाहनों पर होगी कार्रवाई

बैठक में ओवरलोड वाहनों, बिना नंबर प्लेट के वाहनों और नियमों के विरुद्ध बॉडी एक्सटेंशन कर माल ढोने वाले वाहनों पर विशेष चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक नियमित चेकिंग अभियान चलाया जाए।यदि कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकतानुसार एफआईआर दर्ज करने के साथ वाहन को सीज भी किया जाएगा।डीएम अविनाश कुमार और एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने संवेदनशील क्षेत्रों तथा प्रमुख राजमार्गों पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए। विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों, यमुना किनारे के इलाकों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर विशेष अभियान चलाने को कहा गया।

सभी विभागों को समन्वय के निर्देश

बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात, वन विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग तथा खनन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि विभागों के आपसी समन्वय से ही अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। वहीं एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।अब देखना यह होगा कि डीएम और एसएसपी के इस सख्त रुख के बाद अलीगढ़ में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर कितनी प्रभावी रोक लग पाती है।