UP Cabinet: योगी कैबिनेट से 22 प्रस्तावों को मंजूरी, माध्यमिक, बेसिक शिक्षा में अब होंगे एक महानिदेशक, कमिश्नरेट का सीमा विस्तार

UP Cabinet: योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने आज 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें गृह विभाग और शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। कैबिनेट ने लखनऊ, कानपुर और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट का विस्तार को मंजूरी दे दी है। अब लखनऊ ग्रामीण के 6 थाने को कमिश्नरेट में शामिल किये जायेंगे। जबकि वाराणसी के 12 और कानपुर के 14 थाने कमिश्नरेट में शामिल होंगे। वहीं शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए बेसिक और माध्यमिक में अब एक महानिदेशक होंगे।

कैबिनेट के अहम फैसले

• उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में

• उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उत्तरप्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में

• उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में जेएसएस विश्वविद्यालय, नोएडा की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में

• जनपद सिद्धार्थनगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित नहर निर्माण हेतु सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में

• कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में

• जनपद वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना हेतु मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी (राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन के संबंध में

• पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुर्नगठन के संबंध में

• महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के नियंत्रणाधीन बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त निदेशालय/कार्यालयों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय / कार्यालयों को समेकित करते हुए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को अधिकार एवं कर्तव्य का प्रतिनिधायन किया जाना

• उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति -2021 में संशोधन किए जाने के संबंध में

• उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति- 2017 के अंतर्गत वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करते हेतु अवधि निर्धारण की व्यवस्था को अंगीकृत किया जाना और निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति / अनुमोदन के संबंध में

• उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन किए जाने के संबंध में

• उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2022

* पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, वाराणसी, कानपुर में ग्रामीण थाने जोड़े गए, लखनऊ में 6 ग्रामीण थाने,वाराणसी में 12 थाने जोड़े गए, कानपुर के 14 ग्रामीण थाने जोड़े गए।