Lakhimpur Kheri News: ग्राम पंचायतों में करोड़ों के भुगतान पर जांच, कार्यों में मिली गड़बड़ी

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी में पंचायतों के कार्यकाल खत्म होने से पहले हुए भारी भुगतानों की जांच तेज, संसारपुर में अनियमितता मिलने पर सचिव निलंबित, रिकवरी होगी।

Sharad Awasthi
Published on: 2 Jun 2026 6:16 PM IST
nquiry into payment of crores in gram panchayats
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 ग्राम पंचायतों में करोड़ों के भुगतान पर जांच, कार्यों में मिली गड़बड़ी (Photo- Newstrack)

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी: प्रधानों के कार्यकाल की समाप्ति से ठीक पहले ग्राम पंचायतों में हुए भारी भुगतान अब जांच के दायरे में आ गए हैं। सीडीओ अभिषेक कुमार ने मई माह में हुए भुगतान की रिपोर्ट निकलवाई तो कई पंचायतें रडार पर आ गईं। इसी कड़ी में वह मंगलवार को ब्लॉक बांकेगंज की ग्राम पंचायत संसारपुर पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं की परतें खुलती चली गईं।

रिपोर्ट के मुताबिक मई माह में संसारपुर ग्राम पंचायत से 32.13 लाख रुपये का भुगतान किया गया। जांच में प्रकाश में आया कि आधे अधूरे कामों का आनन फानन में भुगतान किया गया। मौके पर जांच के दौरान 5.81 लाख रुपये की लागत से कराए गए मरम्मत कार्यों में गंभीर खामियां सामने आईं। देखे गये सभी कार्यों की गुणवत्ता बेहद निम्न स्तर की मिली और खर्च की गई धनराशि पर भी सवाल खड़े हो गए। सीडीओ ने मौके से निर्माण सामग्री के नमूने एकत्र कराकर लैब परीक्षण के लिए भेज दिए।


निरीक्षण में प्रथम दृष्टया भुगतान और कार्यों में गड़बड़ी पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव राकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही तकनीकी टीम गठित कर पूरे भुगतान और कार्यों की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। सीडीओ ने स्पष्ट कहा कि जांच में जो भी धनराशि अनियमित रूप से खर्च पाई जाएगी, उसकी रिकवरी निकालकर संबंधित जिम्मेदारों से वसूली भी सुनिश्चित कराई जाएगी।


इसके बाद सीडीओ अभिषेक कुमार ग्राम पंचायत ग्रांट डोटपुर पहुंचे। यहां विकास कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक मिली, लेकिन ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति बाधित होने और पाइपलाइन लीकेज की समस्या बताई। इस पर सीडीओ ने जल निगम अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। वहीं गांव में स्वच्छता व्यवस्था और साफ-सफाई बेहतर करने के लिए डीपीआरओ को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

सीडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि पंचायतों में हुए कार्यों और भुगतानों की जांच का अभियान लगातार जारी रहेगा। सरकारी धन के दुरुपयोग और गुणवत्ता से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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