Unnao News: राशन घोटाले पर डीएम का बड़ा एक्शन, कुतुबपुर की उचित दर दुकान का लाइसेंस निरस्त

Unnao News: उन्नाव के कुतुबपुर गांव में राशन वितरण में अनियमितताओं की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने उचित दर दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया।

Shaban Malik
Published on: 2 Jun 2026 3:50 PM IST
Unnao News: राशन घोटाले पर डीएम का बड़ा एक्शन, कुतुबपुर की उचित दर दुकान का लाइसेंस निरस्त
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Unnao News: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता बनाए रखने और गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीघापुर तहसील क्षेत्र के सुमेरपुर विकास खंड स्थित ग्राम सभा कुतुबपुर की उचित दर दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। राशन वितरण में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार, ग्राम सभा कुतुबपुर के उचित दर विक्रेता रामशंकर के खिलाफ राशन वितरण में गड़बड़ी तथा लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न न देने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी बीघापुर एवं जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा मामले की जांच कराई गई।जांच के दौरान विक्रेता से वितरण रजिस्टर, प्रारूप ‘क’ एवं ‘ख’, वितरण प्रमाण-पत्र तथा स्टॉक रजिस्टर सहित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वह कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका।

जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में राशन वितरण में अनियमितता, अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही तथा सरकारी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने तत्काल प्रभाव से उचित दर दुकान का लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गरीबों के हिस्से का राशन हड़पने या उसकी कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र कार्डधारक को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न समय पर और पूर्ण पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराया जाए।

डीएम ने जिले के सभी उचित दर विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी दुकान के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है और जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।साथ ही, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए तथा राशन संबंधी शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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