UP BJP New Headquarters: बीजेपी का नया हाईटेक ऑफिस, ₹45 करोड की जमीन पर बनेगी 6 मंजिला इमारत

UP BJP New Headquarters: राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के नए और अत्याधुनिक प्रदेश मुख्यालय के निर्माण का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। बीजेपी ने बुधवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की ई-नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाते हुए जियामऊ क्षेत्र में स्थित करीब 5500 वर्गमीटर भूमि 45 करोड़ रुपये में खरीद ली। इस जमीन को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और अब इसके अधिग्रहण के साथ प्रदेश मुख्यालय निर्माण की प्रक्रिया को बड़ी गति मिलने की उम्मीद है।

जानकारी के अनुसार इस ई-नीलामी में बीजेपी के अलावा तीन बड़े बिल्डर समूहों ने भी हिस्सा लिया था। हालांकि, ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के दौरान भाजपा ने सबसे अधिक कीमत की पेशकश की और अंततः भूखंड अपने नाम करा लिया। इस सौदे से एलडीए को भी बड़ा आर्थिक लाभ हुआ है। प्राधिकरण ने इसी जमीन को पिछले महीने नगर निगम से करीब 29 करोड़ रुपये में खरीदा था और अब 45 करोड़ रुपये में बेचकर लगभग 16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है।

जुलाई माह में शिलान्यास समारोह होने की चर्चा

बीजेपी सूत्रों के अनुसार, नए प्रदेश मुख्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शामिल हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जुलाई माह में शिलान्यास समारोह में शामिल होने की चर्चा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जियामऊ स्थित खसरा संख्या 196 का यह भूखंड भविष्य में भाजपा की राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है।

ऊपरी मंजिल पर हेलीपैड बनाने की योजना

बीजेपी इस भूखंड पर आधुनिक सुविधाओं से लैस छह मंजिला प्रदेश मुख्यालय बनाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित भवन में प्रशासनिक कार्यालय, बड़े बैठक कक्ष, सम्मेलन हॉल, मीडिया सेंटर और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर हेलीपैड बनाने की भी योजना है, जिससे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की आवाजाही अधिक सुगम हो सके। गौरतलब है कि यह भूखंड पहले नगर निगम द्वारा दीनदयाल उपाध्याय सेवा न्यास को आवंटित किया गया था। वर्ष 2020 में लगभग 5500 वर्गमीटर जमीन 90 वर्ष की लीज पर न्यास को दी गई थी।

बाद में इसे फ्रीहोल्ड करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ था, ताकि यहां भाजपा का प्रदेश मुख्यालय बनाया जा सके। हालांकि, अप्रैल 2026 में न्यास की ओर से बजट की कमी का हवाला देते हुए जमीन वापस करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया ने नया मोड़ ले लिया। एलडीए ने नगर निगम से यह जमीन सर्किल रेट के दोगुने मूल्य पर अपने अधिकार में ली और खुली नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों का मानना है कि पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया अपनाने से न केवल राजस्व में वृद्धि हुई बल्कि भविष्य में किसी कानूनी या प्रशासनिक विवाद की संभावना भी कम हो गई है।