महिलाओं के लिए घर खरीदना हुआ आसान: सरकार दे रही है 4 बड़े फायदे

Women Property Benefits:एक समय था जब घर खरीदने का फैसला पुरुषों तक ही सीमित रहता था, लेकिन अब यह सोच बदल रही है। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए बड़े निर्णय लेने से पीछे नहीं हटतीं। सरकार भी इस बदलाव को प्रोत्साहित कर रही है और महिलाओं को घर खरीदने के लिए कई तरह की छूट और सहायता प्रदान कर रही है। चाहे वह होम लोन पर ब्याज दर हो, टैक्स में राहत हो या रजिस्ट्रेशन की लागत - हर पहलू में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला घर खरीदने का विचार कर रही हैं, तो यह जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। आइए जानते हैं कि महिलाओं को घर खरीदते समय किन 4 बड़े लाभों का फायदा मिल सकता है।

1. होम लोन पर ब्याज दर में छूट :

महिलाओं को होम लोन लेने पर पुरुषों की तुलना में कम ब्याज दर चुकानी पड़ती है। आमतौर पर यह छूट 0.05% से 0.10% तक होती है। सुनने में यह अंतर बहुत छोटा लगता है, लेकिन लंबे समय के लोन में यह लाखों रुपये की बचत कर सकता है। बैंक भी महिलाओं को ज्यादा भरोसेमंद ग्राहक मानते हैं क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर आमतौर पर बेहतर होता है और वे समय पर भुगतान करने में अधिक जिम्मेदार मानी जाती हैं। यही कारण है कि महिलाओं को होम लोन लेने में सहूलियत मिलती है।

2. टैक्स में दोहरी छूट का लाभ :

महिलाएं जब घर खरीदती हैं और उस पर लोन लेती हैं, तो उन्हें टैक्स में दोहरी छूट मिलती है।

• धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट

• धारा 24b के तहत 2 लाख रुपये तक की छूट

अगर घर पति-पत्नी दोनों के नाम पर है, तो दोनों को यह टैक्स लाभ अलग-अलग मिल सकता है। यानी परिवार को कुल 7 लाख रुपये तक की छूट का फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप पहली बार घर खरीद रही हैं, तो सरकार अतिरिक्त 50,000 रुपये की टैक्स छूट भी देती है। यह छूट महिलाओं के लिए घर खरीदने को और ज्यादा फायदेमंद बना देती है।

3. स्टांप ड्यूटी में भारी राहत :

घर खरीदते समय रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ती है, जो संपत्ति की कीमत का एक बड़ा हिस्सा होती है। कई राज्य सरकारें महिलाओं को इसमें भी विशेष छूट देती हैं।

• दिल्ली में महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी पुरुषों से 2% कम है

• राजस्थान में महिलाएं सिर्फ 5% स्टांप ड्यूटी देती हैं

• उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1% की छूट मिलती है

अगर घर की कीमत अधिक है, तो यह छूट लाखों रुपये की बचत करा सकती है। यानी महिला के नाम से रजिस्ट्री कराने पर घर की कुल लागत कम हो जाती है।

4. सरकारी योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता :

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी योजनाएं महिलाओं को घर की मालिक बनाकर आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही हैं। इस योजना में सब्सिडी पाने के लिए महिला का मालिक या सह-मालिक होना जरूरी है। यह नियम विशेष रूप से कम आय वाले वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। इस वजह से अब कई परिवार घर की रजिस्ट्री महिला के नाम पर करा रहे हैं, जिससे उन्हें सरकारी लाभ भी मिलता है और महिला को सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है।