Kanwar Yatra2025: कांवड़ यात्रा पर बड़ा फैसला: ऊंचाई 10 फीट तक सीमित, ढाबों पर रेट लिस्ट अनिवार्य!

Kanwar Yatra2025: कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। शुक्रवार को हुई अंतरराज्यीय समन्वय समिति की बैठक में यात्रा से जुड़ी कई अहम बातों पर चर्चा हुई और कुछ बड़े फैसले लिए गए। बैठक में तय किया गया कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए सभी राज्यों के बीच रियल टाइम में तालमेल रहेगा। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सुरक्षा, भीड़ को संभालने और शरारत करने वालों पर सख्ती से नजर रखी जाएगी, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके।

अंतरराज्यीय समन्वय समिति की बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। तय किया गया है कि कांवड़ की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अलावा, यात्रा मार्गों पर जगह-जगह पर यह बताया जाएगा कि कांवड़ यात्रियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

छह राज्यों के अफसर शामिल हुए

शुक्रवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण कक्ष में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और बेहतर तरीके से कराने के लिए सभी राज्य एक-दूसरे से रियल टाइम में जानकारी साझा करेंगे, ताकि कोई भी आपात स्थिति होने पर तुरंत मदद की जा सके।

यातायात और भीड़ प्रबंधन की योजना

बैठक में यह भी तय हुआ कि दिल्ली-हरिद्वार हाईवे (एनएच-58) पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए खास योजना बनाई जाएगी। डाक कांवड़ की भीड़ को कैसे संभालना है और वैकल्पिक रास्ते कैसे तैयार करने हैं, इस पर भी चर्चा हुई। कांवड़ के लिए बनाए गए पैदल मार्ग और पार्किंग की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

ढाबों पर रेट लिस्ट और म्यूजिक पर रोक

फैसला लिया गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान तेज आवाज में गाने बजाने वाले म्यूजिक सिस्टम वाहनों के बाहर नहीं लगाए जा सकेंगे। शराब और मांस पर पहले से बने नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। ढाबों और होटलों में सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने होंगे और रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। हरिद्वार की पार्किंग की स्थिति की जानकारी समय-समय पर उत्तर प्रदेश को दी जाएगी।