संसद का मॉनसून सत्र खत्म, हंगामे के बीच लोकसभा कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित!

Parliament Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से लगभग एक महीने तक चला, और आज (गुरुवार, 21 अगस्त) को इसका समापन होगा। सत्र के अंतिम दिन, दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से फिर से शुरू होगी। इस पूरे मानसून सत्र के दौरान, विपक्ष के लगातार विरोध-प्रदर्शन के कारण कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। विपक्ष की मुख्य मांग आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में मतदाता सूची में संशोधन पर चर्चा थी। विपक्षी दलों ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) पर आरोप लगाया कि वे राज्य में मतदाता सूची में हेरफेर करने की साजिश रच रहे हैं।

बुधवार को विपक्ष के विरोध के बावजूद, लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर दिया। यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देने और विनियमित करने का प्रयास करता है, जिसमें ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल और सोशल गेमिंग को शामिल किया गया है। इसमें पोकर जैसे असली पैसे वाले खेलों से जुड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए, जिनमें एक विधेयक उन निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने का प्रावधान करता है, जो गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। यदि यह कानून लागू होता है, तो यह प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर लागू होगा। अमित शाह ने तीन अहम विधेयक पेश किए - केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025। इन विधेयकों के अनुसार, यदि कोई प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री किसी अपराध में गिरफ्तार हो जाता है, जिसकी सजा कम से कम पांच साल हो, और वह 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा।

आज गुरुवार, 21 अगस्त संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। इस सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी। एक महीने के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर विरोध और हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित लोकसभा में विपक्ष के तीव्र हंगामे के कारण कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

CM-PM हटाने वाला नया बिल 'काला कानून

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम और सीएम को गंभीर आरोपों में फंसने पर हटाने से संबंधित नए बिल पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "भााजपा की गलत नीतियों के कारण भारत की जनता ने दो बार उन्हें अल्पमत में कर दिया। कई जगहों पर उनकी सरकार नहीं बन पाई। अब बहुमत पाने के लिए यह काला कानून लाया जा रहा है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। हम इसे भारत का कानून नहीं बनने देंगे।