Azamgarh News: आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बैठक: अवैध निर्माण पर सख्ती

Azamgarh News: आज़मगढ़ विकास प्राधिकरण (ADA) की 23वीं बोर्ड बैठक सोमवार को कमिश्नर विवेक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कमिश्नर ने बिना नक्शा पास कराए हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अवैध निर्माण पर समान कार्रवाई

बैठक के दौरान कमिश्नर विवेक ने उन सभी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया जिनके खिलाफ पहले नोटिस जारी किए गए थे। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी अवैध निर्माणकर्ताओं पर समान रूप से नियमानुसार कार्यवाही हो। कमिश्नर ने जोर देकर कहा कि जो भी निर्माण कार्य बिना स्वीकृति के हो रहे हैं, उन्हें शुरुआती स्तर पर ही रोक दिया जाए।

बोर्ड सदस्यों ने अधिकारियों का ध्यान नदी के किनारे हो रहे अवैध निर्माणों की ओर भी दिलाया, जिसके बाद कमिश्नर ने प्राधिकरण के सहायक अभियंता और अवर अभियंताओं को लगातार क्षेत्र का भ्रमण करने और ऐसे निर्माणों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया।

सड़कों पर अतिक्रमण और सीसीटीवी कैमरे

बैठक में मुख्य मार्गों पर स्थित अस्पतालों द्वारा सड़क की जमीन पर अवैध रूप से टिनशेड लगाकर वाहन स्टैंड बनाने का मुद्दा भी उठा, जिससे अक्सर यातायात बाधित होता है। इस पर जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संयुक्त रूप से सड़कों का निरीक्षण करें और अवैध अतिक्रमण के साथ-साथ नदी किनारे के निर्माण को भी रोकें।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि वे और कमिश्नर जल्द ही प्राधिकरण क्षेत्र का दौरा करेंगे, और इस दौरान उन्हें किसी भी तरह का अवैध निर्माण या अतिक्रमण नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए, ताकि अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

नए बजट और प्रस्तावों पर चर्चा

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्ताव सहित कुल 8 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। प्रस्तावित बजट में कुल आय ₹770.50 लाख और कुल व्यय ₹655.50 लाख है। कमिश्नर ने पिछले वर्ष के बजट की समीक्षा के बाद इस नए बजट को मंजूरी दे दी।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 को लागू करने, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती करने जैसे प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। कमिश्नर ने अधिकारियों से इन प्रस्तावों का नई उपविधि के आलोक में परीक्षण करने और अन्य विकास प्राधिकरणों से भी संपर्क कर जानकारी लेने के निर्देश दिए।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी/सचिव राहुल विश्वकर्मा, मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता महावीर सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे।