Hardoi News: विलय होंगे 292 विद्यालय, शिक्षक संघ से लेकर अभिभावक तक जता चुके है नाराजगी

Hardoi News: कम विद्यार्थियों वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों को विलय करने के आदेश के बाद ग्रामीणों में इसको लेकर काफी रोष देखने को मिल रहा है। हालांकि यह मामला हाई कोर्ट भी गया लेकिन वहां से भी ग्रामीणो व अध्यापकों को कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने भी सरकार के निर्णय को सही मानते हुए आदेश बरकरार रखने को कहा। इसके बाद अब एक बार फिर विलय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई विद्यालयों को अधिक बच्चों वाले विद्यालय में विलय भी किया जा चुका है जबकि कुछ की प्रक्रिया अभी चल रही है। जल्द ही उन्हें भी अधिक बच्चों वाले विद्यालय में विलय कर दिया जाएगा।

कम बच्चों वाले विद्यालय के विलय करने के जारी आदेश के बाद ग्रामीणों ने इसको लेकर रोष व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने कहा कि अधिक बच्चों वाला विद्यालय उनके घर से दूर है ऐसे में उनके बच्चों को आने वाले जाने में काफी असुविधा उठानी पड़ेगी।ग्रामीणों ने कहा कि अधिक बच्चों वाले विद्यालय में जाने आने के दौरान यदि कोई हादसा होता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। फिलहाल सरकार अपने फैसले पर अटल है। हरदोई में भी विद्यालय को विलय किया जा रहा है। जनपद में फिलहाल 292 विद्यालयों की सूची बनाई गई थी जिनका विलय किया जाना था लेकिन सरकार ने विलय प्रतिशत को बढ़ा दिया है ऐसे में अब संख्या और बढ़ सकती है।

प्रांतीय कोषाध्यक्ष द्वारा सांसद और विधायक को ज्ञापन देकर विरोध जताया है

बेसिक शिक्षा कार्यालय की ओर से कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों को चयनित किया गया था। इन स्कूलों की संख्या 292 है। डीसी दिलीप शुक्ला के अनुसार अब तक 292 विद्यालयों को विलय करने की सूची जारी की जा चुकी है जिन विद्यालयों में कम बच्चे हैं उनको अधिक बच्चों वाले विद्यालय में विलय किया जा रहा है। डीसी ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार कार्य किया जा रहा है संभवत अभी कुछ और विद्यालयों को विलय किया जा सकता है।सरकार द्वारा कम बच्चों वाले विद्यालय को विलय करने के पीछे कम बच्चों वाले विद्यालय में आने वाले खर्च को बताया गया है।

विद्यालय का विलय को लेकर हरदोई में भी प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय कोषाध्यक्ष द्वारा सांसद और विधायक को ज्ञापन देकर विरोध जताया है और सरकार को इस निर्णय को वापस लेने को कहा है। सरकार के प्राथमिक विद्यालय को विलय करने के जारी आदेश के बाद राजनीतिक भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि सरकार स्कूलों को बंद करना चाहती है जिसको लेकर विलय से शुरुआत कर रही है।