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UP Cabinet: लखनऊ विकास प्राधिकरण करेगा जेपीएनआईसी का संचालन, कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर
UP Cabinet: कैबिनेट ने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाले लखनऊ लिंक एक्सप्रेस के निर्माण और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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UP Cabinet: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये। कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गयी है। कैबिनेट ने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाले लखनऊ लिंक एक्सप्रेस के निर्माण और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही नगर विकास विभाग के वृंदावन योजना में पीपीपी मॉडल पर बस टर्मिनल बनाने संबंध प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पास कर दिया है। यहीं नहीं जेपीएनआईसी सेंटर चलाने की जिम्मेदारी कैबिनेट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दी है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कैबिनेट बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
-उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 साल करने का प्रस्ताव पास।
- औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की 20 मार्च, 2025 एवं 27 मार्च 2025 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियों का अनुमोदन।
-बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन 2025 को हरी झंडी।
-उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गयी।
-यूपी में निजी क्षेत्र के तहत डॉ. केएन मोदी विश्वविद्यालय, मोदीनगर, गाजियाबाद की स्थापना के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस - 2025 लागू करने को मिली कैबिनेट की हरी झंडी।
-उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी।
- यूपी सरकार की समेकित वित्तीय प्रणाली प्रबंध प्रणाली (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम -आईएफएमएस) के उन्नयन के लिए इलेक्ट्रिनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के वैज्ञानिक संस्था-सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवान्स कम्यूटिंग को नामांकन के आधार पर अनुबंधित किए जाने का प्रस्ताव पास।
- उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 को मिली हरी झंडी।


