Lucknow News: लखनऊ में स्कूलों के विलय के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 5000 प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों को बंद करने और उन्हें मर्ज करने के फैसले के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में स्कूल मर्जन फैसले के विरोध में गुरुवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन चौक से लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। अजय राय ने सरकार के फैसले को गरीब, ग्रामीण और वंचित बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है।

राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा

पैदल मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए, उनके हाथों में तख्तियां थी, जिनपर शिक्षा बचाओ, बच्चों का अधिकार बचाओ जैसे नारे लिखे थे। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कांग्रेस नेताओं ने उप जिलाधिकारी (एडीएम) को महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में प्रदेश सरकार से विद्यालय विलय की योजना को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह फैसला बच्चों की शिक्षा छीनने जैसा है।

बच्चों को पढ़ाई के लिए मीलों दूर जाना होगा

जिन गांवों और गरीब इलाकों में स्कूल बंद किए जाएंगे, वहां के बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए मीलों दूर जाना होगा, जो उनके लिए असंभव है। इससे बालिका शिक्षा को सबसे बड़ा नुकसान होगा, दूर-दराज के इलाकों में माता-पिता बेटियों को दूर नहीं भेजना चाहते। यह फैसला सीधे तौर पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रदेश सरकार ने अपने जन विरोधी निर्णय को वापस नहीं लिया, तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना चाहिए, न कि सरकारी स्कूलों को बंद कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना चाहिए।

प्रदेश के 5000 सरकारी स्कूल होंगे मर्ज

इस प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता, छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता और महिला मोर्चा की सदस्याएं भी शामिल रहीं। सभी ने एक स्वर में सरकार से अपील की कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और उसे रद्द करे, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रदेश के करीब 5000 सरकारी प्राथमिक और जूनियर स्कूलों को कम छात्र संख्या का हवाला देते हुए अन्य विद्यालयों में विलय करने का निर्णय लिया है। इसपर सरकार का तर्क है कि इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा, लेकिन इस फैसले को विपक्ष गरीबों के शिक्षा के अधिकार पर हमला बता रहा है।