अवध विहार में पानी के लिए हाहाकार, नाराज लोगों ने बाल्टी लेकर किया प्रदर्शन, पीएमएवॉई के फ्लैटों में लंबे समय से सप्लाई है ठप

Lucknow News: राजधानी की अवध विहार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के फ्लैटों में रह रहे लोगों की दिनचर्या पानी की किल्लत के कारण पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुकी है। वहां बीते एक सप्ताह से लगातार जलापूर्ति पूरी तरह से बंद है, जिससे करीब 900 फ्लैटों में रहने वाले परिवारों को पीने के एक-एक बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस समस्या से त्रस्त होकर सोमवार को स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे खाली बाल्टियां लेकर सड़कों पर उतरे और संबंधित विभागों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है।

बच्चों को बिना नहाएं भेज रहे है स्कूल

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारेबाजी करते हुए बताया कि प्रशासन और आवास विकास परिषद उनकी शिकायतों को लगातार नजरअंदाज कर रही है। स्थानीय निवासी मंजू जायसवाल ने बताया कि बुजुर्गों से लेकर महिला और बच्चे तक परेशान हैं। बच्चों को बिना नहाए स्कूल भेजना पड़ रहा है, जबकि कई बार घर पर ही रोकना पड़ रहा है। नौकरीपेशा लोगों को भी समय से तैयार होने में परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार बार-बार शिकायत करने के बावजूद न तो कोई अधिकारी मौके पर आता है और न ही फोन उठाया जाता है।

पानी भरने दूर-दराज के जाना पड़ रहा

कभी कॉल किया भी जाता है तो उन्हें टालने की कोशिश की जाती है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को पानी भरने के लिए दूर-दराज के इलाकों में जाना पड़ रहा है। कुछ निवासियों ने बताया कि शिकायत करने वालों को अधिकारियों की ओर से धमकियां दी जा रही हैं। एक निवासी ने कहा कि हमें यहां तक कहा गया कि अगर ज्यादा शिकायत की तो फ्लैट का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। यह व्यवहार बिल्कुल असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना है। हम तो केवल अपनी बुनियादी जरूरतों की बात कर रहे हैं।

बुनियादी सुविधाएं सपना बन गई

स्थानीय लोगों का कहना है कि पीएमएवॉई जैसी योजना के अंतर्गत घर तो मिल गया लेकिन बुनियादी सुविधाएं सपना बनी हुई हैं। इस तरह पानी जैसी मूलभूत सुविधा का बाधित होना किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। वहां के निवासियों ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि जलापूर्ति को तुरंत बहाल किया जाए और अधिकारियों की लापरवाही से स्थिति उत्पन्न हुई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देकर कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।