Meerut News: सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेई की पहल से छावनी बोर्ड को मिलेगा टैक्स का हिस्सा, विकास को मिलेगी गति

Meerut News: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेई की सक्रिय पहल का बड़ा असर अब मेरठ छावनी क्षेत्र में दिखने लगा है। वर्षों से लंबित छावनी क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर उन्होंने न सिर्फ संसद में आवाज बुलंद की, बल्कि मंत्रालय और संबंधित विभागों से लगातार संवाद कर जनहित में ठोस पहल की।

डॉ. वाजपेई के प्रयासों से अब तक जीएसटी, आबकारी, वैट, एक्साइज, बिजली ड्यूटी आदि के रूप में वसूले जाने वाले करों में से मेरठ छावनी क्षेत्र को भी हिस्सा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पहले ये टैक्स सीधे राज्य शासन को जाते थे, लेकिन अब आठ वार्डों के व्यापारियों और नागरिकों द्वारा दिए गए टैक्स का हिस्सा सीधे कैन्ट बोर्ड को मिलेगा, जिससे क्षेत्र में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी। यह निर्णय छावनी क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जो लंबे समय से राजस्व के इस हिस्से से वंचित था।

हर साल लगभग 31.47 करोड़ रुपये जीएसटी के रूप में प्राप्त

डॉ. वाजपेई ने जानकारी दी कि मेरठ छावनी क्षेत्र से हर साल लगभग 31.47 करोड़ रुपये जीएसटी के रूप में प्राप्त होते हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई लाभ कैन्ट बोर्ड को नहीं मिलता था। अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पेट्रोल पंप, शराब ठेकों, बिजली ड्यूटी आदि से मिलने वाले टैक्स का हिस्सा भी प्रत्यक्ष रूप से कैन्ट बोर्ड को मिले, ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें। इससे स्थानीय स्तर पर आधारभूत संरचनाओं के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही, डॉ. वाजपेई के प्रयासों से भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन, टेलीमेडिसिन सुविधा का विस्तार और दिल्ली की तर्ज पर कैन्ट अस्पताल को आधुनिक बनाने की दिशा में कार्यवाही शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि कैन्ट बोर्ड को म्यूनिसिपल और सब-डिवीजन के समान अधिकार दिलाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। डॉ. वाजपेई ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में छावनी क्षेत्र, मेरठ विकास प्राधिकरण जैसे अधिकारों के साथ और अधिक सशक्त तथा जनता के हित में कार्य करेगा, जिससे यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा।