Moradabad News; आरटीओ ऑफिस की मनमानी या साजिश? स्कूल बस में बैठे बच्चों को उतार कर की कार्रवाई, स्कूल प्रशासन ने लगाए गंभीर आरोप

Moradabad News; परिवहन विभाग की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं। एडम एंड ईव्स स्कूल की एक वैध बस को आरटीओ कार्यालय ने बिना किसी स्पष्ट कारण के जब्त कर लिया और उसमें बैठे छात्रों और स्टाफ को सड़क पर उतार दिया गया। इस घटनाक्रम ने स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है।

स्कूल प्रशासन का आरोप: वैध बस रोकी, गलत नंबर का चालान काटा

टीआई नरेंद्र छाबड़ा ने स्कूल बस UP 21 BN 2462 को रोककर जब्त कर लिया और उसका चालान काटा। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि चालान दूसरी बस UP 21 CN 2462 के नाम से काटा गया और उसमें ₹32,500 की भारी रकम थमा दी गई।

प्रश्न यह उठता है — यह साजिश है या महज भूल?

स्कूल प्रशासन का आरोप है कि यह सब कुछ अवैध वसूली के उद्देश्य से किया गया। सभी दस्तावेजों के सही होने के बावजूद बस को आरटीओ कार्यालय में बंद कर दिया गया और बस में बैठे करीब 35 बच्चों और स्टाफ को बीच सड़क पर उतार दिया गया।

स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की नाराज़गी

स्कूल संचालकों और अभिभावकों ने संयुक्त रूप से आरोप लगाया कि परिवहन विभाग डक्कामार (अवैध) वाहनों पर रहम करता है, जबकि वैध स्कूल बसों को परेशान किया जा रहा है।

प्रशासन का सवाल है —

हाईवे पर चल रहे ओवरलोड ट्रक और अवैध खनन वाले वाहन क्यों नहीं पकड़े जाते?

केवल स्कूल की बसों पर ही कार्रवाई क्यों होती है, जब कि उनका हर दस्तावेज वैध होता है?

छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता

स्कूल प्रशासन ने आरटीओ विभाग पर यह भी आरोप लगाया कि बच्चों को बस से जबरन उतारकर सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में आ गई।प्रश्न यह है कि यदि किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाता, तो कौन लेता ज़िम्मेदारी?आज जिन 35 बच्चों का महत्वपूर्ण टेस्ट छूटा, उसका दोषी कौन है?

प्रशासन से जवाब मांगने पर मिला मौन

जब इस पूरे प्रकरण पर टीआई नरेंद्र छाबड़ा से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। वहीं एआरटीओ से जब प्रतिक्रिया चाही गई तो उन्होंने कहलवा दिया कि वह छुट्टी पर हैं।

संक्षेप में:

• स्कूल बस UP 21 BN 2462 थी, लेकिन चालान UP 21 CN 2462 पर काटा गया।

• सभी दस्तावेज वैध होने के बावजूद कार्रवाई की गई।

• बच्चों को बस से उतारकर सड़क पर छोड़ दिया गया।

• ओवरलोड ट्रकों और अवैध खनन गाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं।

• आरटीओ ऑफिस पर अवैध वसूली और मनमानी के गंभीर आरोप।