पानी के लिए तरस रहा पाकिस्तान! भारत के सिंधु जल रोकने के फैसले के बाद बौखलाए शरीफ, बोले- लोगों से पानी जमा करने की अपील

Indus Water Treaty: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश में पानी जमा करने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम होना चाहिए। यह फैसला भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने की खबरों के बाद लिया गया है। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत ने अपने हिस्से का पानी रोक दिया तो उसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।

पानी को हथियार बना रहा है

एक रिपोर्ट के मुताबिक, शहबाज शरीफ ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि देश में पानी जमा करने की व्यवस्था जल्द पूरी की जाए। उन्होंने भारत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की सोच रहा है, इसलिए पाकिस्तान को पानी की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने होंगे। शहबाज शरीफ ने देश में पानी जमा करने की जरूरत पर जोर देने के साथ-साथ भारत पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने की बात कही है, लेकिन भारत इसे अकेले अपने फैसले से रद्द नहीं कर सकता।

सिंधु जल विवाद पर शरीफ का हमला

शरीफ ने कहा कि स्थायी मध्यस्थता अदालत (Permanent Court of Arbitration) ने भी साफ कर दिया है कि भारत के पास सिंधु जल संधि को एकतरफा तरीके से खत्म करने या रोकने का कोई अधिकार नहीं है। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने पानी के हक को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा।

शरीफ ने आगे कहा कि भले ही सिंधु जल संधि के तहत भारत पर अंतरराष्ट्रीय नियम लागू होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत की सोच ठीक नहीं लगती। उन्होंने कहा कि भारत हमारे खिलाफ पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। इसी खतरे को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने फैसला लिया है कि देश के सभी राज्यों के साथ मिलकर बिना किसी विवाद के जल भंडारण की परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाएगा।

पहलगाम कांड के बाद बढ़ा भारत-पाक में विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव 22 अप्रैल की घटना के बाद और बढ़ गया। दरअसल, उस दिन जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कई स्तरों पर रिश्ते खत्म करने का फैसला किया। इसी कड़ी में भारत ने सिंधु जल संधि को भी निलंबित करने का निर्णय लिया। इस संधि के तहत दोनों देशों के बीच नदियों का पानी बांटने का नियम है। भारत ने अब पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोकने की बात कही है।