'भारतीय हित सर्वोपरि', पीयूष गोयल का लोकसभा में बड़ा बयान, ट्रंप के टैरिफ पर कही ये बात

Trump Tariff on India: अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर लोकसभा में गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए हर आवश्यक कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर अब तक चार दौर की वार्ता हो चुकी है और भारत अपने किसानों, छोटे व्यापारियों, MSME और अन्य हितधारकों के कल्याण से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा।

पीयूष गोयल ने कहा, सरकार अमेरिका की हालिया घोषणाओं की समीक्षा कर रही है। हमारा उद्देश्य न केवल किसानों और कृषि क्षेत्र की रक्षा करना है, बल्कि छोटे उद्योगों और व्यापारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।

उन्होंने संसद में भरोसा जताया कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। गोयल ने कहा कि भारत अब ‘Fragile 5’ की श्रेणी से निकलकर दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

खाद्य सुरक्षा का जिक्र करते हुए गोयल ने कहा, हम किसानों के हित और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की समृद्धि के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वाणिज्य मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 11 वर्षों में भारत का कुल व्यापार सतत रूप से बढ़ा है और भारत वैश्विक व्यापार में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। उन्होंने दोहराया कि भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को निभाते हुए घरेलू हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है देश: पीयूष गोयल

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेज गति से कार्य कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि किसानों और कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए चल रहे प्रयासों से देश में खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित होगी।

गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर अब तक चार दौर की वार्ता हो चुकी है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और देश के किसानों व अन्य हितधारकों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हालिया अमेरिकी घोषणाओं का परीक्षण कर रही है और विशेष रूप से कृषि, लघु व्यापार, MSME और अन्य छोटे उद्योगों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता मानती है।

अंत में उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास कर रही है और यह यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक विकसित भारत 2047 का सपना साकार नहीं हो जाता।