भारत चुप, ट्रंप का व्यापार युद्ध शुरू! 1 अगस्त से बदल जाएगा ग्लोबल ट्रेड, 14 देशों को भेजा टैरिफ अलर्ट

Trump Tariff Letter: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। इस मामले में ट्रंप ने सभी 14 देशों को पत्र जारी कर दिए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार में हड़कंप मच गया है। इस पत्र में ट्रंप ने अमेरिकी सरकार के टैरिफ के फैसले से सभी को अवगत कराया है। इसी के साथ ट्रंप ने भारत के साथ डील करने पर भी बड़ा बयान दिया है। आइये जानते हैं।

नेतन्याहू संग डिनर के बाद ट्रंप का बड़ा बयान

डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक निजी डिनर के बाद बड़ा बयान दिया है। इस दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ कहा कि अमेरिका ने उन देशों को टैरिफ पत्र भेजे हैं, जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे समझौता करने में सक्षम नहीं हैं। ट्रंप द्वारा 14 देशों को भेजे गए टैरिफ पत्र की नीतियां 1 अगस्त, 2025 से लागू हो जाएंगी।

भारत-अमेरिका व्यापार सुलझेगा या बढ़ेगी मुश्किल?

भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर ट्रंप का बयान बेहद अहम है। इस बारे में उन्होंने कहा, "हमने ब्रिटेन और चीन के साथ समझौता किया है और हम भारत के साथ समझौता करने के भी काफी करीब हैं। जिन देशों के साथ डील करना संभव नहीं लग रहा, उन्हें हमने पत्र भेजकर टैरिफ दरों की जानकारी दे जा रही है। हमने अन्य देशों से मुलाकात की और हमें नहीं लगता कि हम उनसे समझौता कर पाएंगे, इसलिए हम उन्हें पत्र भेजेंगे।"

इन 14 देशों पर गिरा टैरिफ बम, देखिए लिस्ट

सोमवार को ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, मलेशिया, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, बोस्निया, बांग्लादेश, सर्बिया, कंबोडिया और थाईलैंड को टैरिफ बढ़ाने का पत्र भेजा है। इन देशों पर लगने वाले टैरिफ की दरें चौंकाने वाली हैं-

दक्षिण कोरिया और जापान: 25 प्रतिशत

म्यांमार और लाओस: 40 प्रतिशत

दक्षिण अफ्रीका: 30 प्रतिशत

कजाकिस्तान, मलेशिया और ट्यूनीशिया: 25 प्रतिशत

इंडोनेशिया: 32 प्रतिशत

बोस्निया एंड हर्जेगोविना: 30 प्रतिशत

बांग्लादेश और सर्बिया: 35 प्रतिशत

कंबोडिया और थाईलैंड: 36 प्रतिशत

यह टैरिफ स्लैब 1 अगस्त से लागू होंगे, जिससे इन देशों के लिए अमेरिका में व्यापार करना काफी महंगा हो जाएगा।

भारत की चुप्पी और अटकी हुई बातचीत

भारत की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक दल वाशिंगटन में व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है, लेकिन बातचीत को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं ट्रंप की टैरिफ राहत 9 जुलाई को खत्म भी हो रही है।