हिंदी में बात करूं या मराठी में... राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए उज्जवल निकम से पीएम मोदी ने क्यों कही ये बात

Ujjwal Nikam: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को चार सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित किया। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किये गये सदस्यों में एक नाम पूर्व सरकारी वकील उज्ज्वल निकम का भी है। राज्यसभा के लिए नामित हुए निकम मुंबई में हुए आतंकी हमले सहित कई हाई-प्रोफाइल मामले में पब्लिक पॉसिक्यूटर रह चुके हैं। निगम लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किये जाने के बाद उज्ज्वल निकम की पहली प्रतिक्रिया सामने आयी है।

राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने पर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार जताया है। साथ ही कहा कि वह लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। तब उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया था। उज्ज्वल निकम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं मुझे नामांकन की जानकारी देने के लिए फोन किया था।

उन्होंने व्यंग्य भाव में मुझे फोन पर पूछा कि आपसे हिंदी में बात करनी चाहिए या फिर मराठी में। पीएम मोदी की इस बात को सुनते ही हम दोनों हंसने लगे। इसके बाद पीएम मोदी ने मुझसे मराठी में बात की और यह जानकारी दी कि राष्ट्रपति उन्हें जिम्मेदारी देना चाह रही हैं। इसके बाद पीएम ने राष्ट्रपति के निर्णय के बावत बताया। इस पर उन्होंने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने राज्यसभा के लिए नामित किये जाने पर पार्टी नेतृत्व को भी धन्यवाद दिया है।

कौन हैं राज्यसभा के नामित हुए उज्ज्वल निकम?

उज्ज्वल निकम का जन्म महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। 72 साल के उज्ज्वल निकम का पूरा नाम उज्ज्वल देवराज निकम है। वह देश के मशहूर सरकारी वकील हैं। उन्हें साल 2016 में पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। वह देश के कई बड़े केस जैसे मुंबई बम धमाके, 26/11 आतंकी हमले, गुलशन कुमार मर्डर लड़ चुके हैं।

उज्ज्वल निकम लड़ चुके हैं लोकसभा चुनाव

साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उज्ज्वल निकम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से मैदान में उतरे थे। हालांकि वह चुनाव में हार गये थे। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उज्ज्वल निकम को संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत नामित किया है। अनुच्छेद 80 के तहत कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में अहम योगदान देने वालों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए चुना जाता है।