Varanasi News: “स्कूल मर्जर योजना के विरोध में आम आदमी पार्टी का ऐलान: सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो होगा बड़ा जन आंदोलन”

Varanasi News: उत्तर प्रदेश सरकार की स्कूल मर्जर योजना के खिलाफ अब ज़मीन पर विरोध शुरू हो गया है। वाराणसी के हरहुआ ब्लॉक के मोहनपुर गांव में आम आदमी पार्टी ने ‘विद्यालय बचाओ अभियान’ के तहत चौपाल लगाकर जन संवाद किया और अभिभावकों व बच्चों की पीड़ा को सामने लाया।

चौपाल का नेतृत्व पार्टी के जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल ने किया, जिसमें स्थानीय अभिभावकों, रसोइयों, शिक्षामित्रों और विद्यार्थियों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखीं। उन्होंने बताया कि अगर सरैया प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिया जाता है, तो बच्चों को 3 किलोमीटर दूर के स्कूल में जाना पड़ेगा। यह स्थिति न सिर्फ शारीरिक रूप से कठिन है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकती है।

ग्रामीणों की पीड़ा: शिक्षा से जाएगा अधिकार

गांव के अधिकांश परिवार गरीब और मजदूर वर्ग से हैं। रोज़ाना बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी अभिभावकों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें रोजी-रोटी के लिए मजदूरी पर भी जाना होता है।

सड़कें भी अत्यधिक व्यस्त और खतरनाक हैं, जिससे बच्चों का अकेले स्कूल जाना-आना जानलेवा हो सकता है। ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह की योजना गरीब बच्चों की शिक्षा के अधिकार पर सीधा हमला है।

सरकार को चेतावनी: फैसला वापस लो नहीं तो होगा जन आंदोलन

चौपाल में जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल ने साफ शब्दों में कहा:

“अगर योगी सरकार ने इस स्कूल मर्जर योजना को वापस नहीं लिया, तो आम आदमी पार्टी बड़ा जन आंदोलन शुरू करने को मजबूर होगी।”

उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे।

चौपाल में मौजूद प्रमुख कार्यकर्ता:

• श्रीमती रेखा जायसवाल (प्रदेश महासचिव, महिला प्रकोष्ठ)

• श्रीमती मोहिनी महेन्द्रु

• गुलाब सिंह राठौर

• घनश्याम पांडे

• राजेश कुमार वर्मा

• श्री सरोज शर्मा

• अमर सिंह पटेल

• श्रीमती शकुंतला देवी

• अरविंद यादव

• दिल्ली दीवान

• राकेश कुमार सिंह

• अनुराग सिंह

• श्री निलेश कुमार सिंह

• विनोद कुमार महेन्द्रु

• श्रेयांश

• जय किशन पटेल

निष्कर्ष: स्कूल बंदी नहीं, बच्चों की शिक्षा की हत्या

सरकारी स्कूलों को बंद करना या मर्ज करना एक प्रशासनिक फैसला हो सकता है, लेकिन यह गरीब व ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पर सीधी चोट है। आम आदमी पार्टी ने इस योजना का सामाजिक और राजनीतिक विरोध शुरू कर दिया है, जो आने वाले समय में राज्यव्यापी आंदोलन का रूप ले सकता है।