अमेरिका की बड़ी धमकी, रूस से बातचीत असफल रही तो भारत पर और बढ़ेंगे टैरिफ, 50% से ज्यादा 'जुर्माना' लगने की आशंका

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में चेतावनी दी है कि यदि शुक्रवार को अलास्का में होने वाली अमेरिकी और रूसी नेताओं की बैठक सकारात्मक परिणाम नहीं देती, तो भारत पर अतिरिक्त द्वितीयक शुल्क लगाए जा सकते हैं। यह शुल्क, जो पहले से ही भारतीय आयातों पर 25 प्रतिशत का जुर्माना और रूस से तेल और हथियारों की खरीद पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने के रूप में लागू हो चुका है, अब और बढ़ सकता है।

बेसेंट ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए अपने साक्षात्कार में कहा कि अगर अमेरिका और रूस के बीच वार्ता में कोई प्रगति नहीं होती, तो भारतीयों पर लगाए गए द्वितीयक शुल्क और प्रतिबंध बढ़ सकते हैं। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया था कि वह रूस से तेल और हथियारों की खरीद के माध्यम से यूक्रेन में चल रहे युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय समर्थन दे रहा है।

बेसेंट ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हमने रूसी तेल खरीदने के लिए भारतीयों पर टैरिफ लगाए हैं और मैं देख सकता हूँ कि अगर चीजें ठीक नहीं रहीं तो प्रतिबंध या टैरिफ और बढ़ सकते हैं।

ट्रंप ने हाल ही में भारतीय आयात पर 25 प्रतिशत का जुर्माना लगाया था और रूस से तेल और हथियारों की खरीद पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ भी लगा दिया था। अमेरिकी प्रशासन ने नई दिल्ली पर यूक्रेन में मास्को के युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित करने का आरोप लगाया है।

कुल टैरिफ अब 50 प्रतिशत पर पहुँच गया है और इस फैसले का भारत ने कड़ा विरोध किया है। सरकार ने टैरिफ को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है और अपने तेल आयात को राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा बताकर इसका बचाव किया है।

फ़ॉक्स न्यूज़ को दिए एक अलग बयान में, बेसेंट ने भारत को व्यापार वार्ता में थोड़ा अड़ियल बताया। नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच बातचीत इस महीने की शुरुआत में शुरू हुई थी, जिसमें ट्रम्प द्वारा रूसी व्यापार और कथित तौर पर अन्य चिंताओं पर चर्चा स्थगित करने की घोषणा के बाद रुकावट आ गई थी।

अमेरिकी वार्ताकारों के 25 अगस्त को भारत पहुँचने की उम्मीद के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो सकती है, जो भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने से ठीक दो दिन पहले है। हालाँकि, विशेषज्ञों का मानना है कि अपने कृषि और डेयरी बाजारों को सुरक्षित रखने का भारत का रुख वार्ता में विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बना रहेगा।

ट्रम्प और उनके रूसी समकक्ष यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को अलास्का के एंकोरेज में मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति, जो युद्धरत देशों के बीच युद्धविराम की मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने अगर चेतावनी दी है कि अगर मास्को शांति समझौते पर सहमत नहीं होता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

ट्रंप ने कहा कि वार्ता का मुख्य उद्देश्य तीन साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौता कराना था। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन को रूसी नेता की युद्धविराम के लिए इच्छाशक्ति का आकलन करने के लिए एक अनुभव-आधारित बैठक बताया। उन्होंने पहले सुझाव दिया था कि शांति समझौते में कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली शामिल हो सकती है। इस विचार का यूक्रेन ने विरोध किया है, जिसने कहा है कि वह क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता।

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुष्टि की है कि वार्ता में कीव की भागीदारी के बिना कोई शांति समझौता नहीं होगा और इस बात पर ज़ोर दिया कि देश रूस को कोई भी क्षेत्र नहीं देगा।